बिर्तामोड/  नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाको आयोजनामा ‘कोभिडपछिको पत्रकारिता चुनौती र दायित्व’ विषयक भर्चुअल छलफल बिहीबार सम्पन्न भएको छ ।

पत्रकारका विभिन्न संगठनका नेता तथा प्रेस क्लवका अध्यक्षहरु छलफलमा सहभागी थिए । महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष एकराज गिरीको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा सहभागी वक्ताले सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यम कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए ।

उनीहरुले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमलाई पत्रकारिताको सामान्य जीवनतर्फ फर्काउन स्थानीय सरकारले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्थानीयसंगै प्रदेश र संघीय सरकारले प्रभावितहरुका लागि राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

पत्रकार र कार्यरत सञ्चारमाध्यम दुबै आर्थिक रुपले समस्यामा परेको, स्वास्थ्यको जोखिम उत्तिकै रहेको बताउँदै पत्रकार संगठनका नेताहरुले समस्या र चुनौतिको सामना गर्न पत्रकारका सबै संगठनबीच सहकार्य जरुरी रहेको पनि औल्याएका छन् ।

छलफलमा पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रेस क्लव भद्रपुरका अध्यक्ष गोविन्द चन्द क्षेत्री, नेपाल प्रेस युनियन झापाकी अध्यक्ष इन्दू पूर्वेली, सचिव डिल्लीराम घोर्साइ, प्रेस चौतारी झापाका अध्यक्ष टीकाराम उप्रेती, प्रेस मञ्च नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमन देवान, संघीय पत्रकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष दिलकुमार लावती, स्वतन्त्र पत्रकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्र ढकालले पत्रकारहरुलाई पत्रकारितामा टिकाउने र परिवर्तित परिस्थिति अनुसारको क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

खेलकुद पत्रकार मञ्च झापाका अध्यक्ष हिमालचन्द्र खरेल, प्रेस क्लव मेचीनगरका अध्यक्ष लक्ष्मी उप्रेती, कनकाई प्रेस क्लवका अध्यक्ष राम निरौला लगायतले चुनौतीहरुको सामना गर्दै पत्रकारले महामारीको समयमा स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति सचेत रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । महासंघका उपाध्यक्ष केशव भट्टराईले स्वागत, उपाध्यक्ष सुशिला संग्रौलाले धन्यवाद ज्ञापन र कार्यक्रमको सञ्चालन सचिव डिकेश लामाले गरेका थिए ।

पत्रकार संगठनका नेताहरुले मिडियाको प्रभावकारिता बढाउन बद्लिँदो परिस्थितिमा प्रविधिमा आम नागरिकको पहुँच बढाउनुपर्ने, सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्थापछि मात्र जनजीवन सामान्य हुने र सँगै पत्रकारिता सहज हुने भन्दै त्यसका लागि सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने बताएका छन् ।

सबैभन्दा बढी संकट छापा सञ्चारमाध्यमले व्यहोर्नु परेको भन्दै सहभागीले रोजगारी गुमाएका र तलब नपाएका पत्रकारहरुका लागि लेखनवृत्ति लगायतका अवसर प्रदान गर्नुपर्ने, जिल्लाको समग्र सञ्चार क्षेत्रको अवस्था अनुगमन गरी आवश्यकताहरुको प्राथमिकीकरणको आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।