काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत समक्ष लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुवद्धको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चले दिएको समयको सातौं दिन बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक हिसावले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक रहेको बताएका छन् ।

यसका साथै संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको, निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको, दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसादलाई नभएको, धारा ७६को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत भएको , अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जस्ता बुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा पेश गरेका छन् ।

साथै प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीको माग पुरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसको यही भदौमा देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने१४ औं महाधिवेशन हुन सक्ने तर चरणबद्ध रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी हचुवा र आधारहीन भएको समेत बताएका छन् ।