काठमाडौँ।   मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीबारे देशभर विरोध प्रदर्शन बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले पठाएका २७ प्रश्नको अमेरिकाले जवाफ पठाएको छ।

 यस्तो छ अमेरिकाको जवाफ

प्रश्न १. अनुदान, सहयोग, उपहार आदिमा लिने दिनेका बीच सर्तनामा हुँदैन । त्यस्तो दान उपहार, सहयोग, अनुदानको दुरुपयोग नहोस् भन्ने दाताको मनशाय मात्र हुन्छ । कतिपय घोषित वा अघोषित उद्देश्यहरु समय काल परिवेशले स्पष्ट हुन्छ । एमसीसीसँग सम्झौताको पछाडि नितान्त निःस्वार्थ सहयोग रहेको थियो भन्ने आधार के छ ?

एमसीसीको जवाफः एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक बृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्नु हो । नेपालमा एमसीसीको लक्ष्य नेपाली नागरिकको जीवनस्तर तिब्र गतिमा सुधार गर्नु रहेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, नेपाल सरकारले नै देशको आर्थिक बृद्धिका लागि महत्वपूर्ण ठहराई चयन गरेका विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो । नेपाल सरकार सँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका सर्त तथा मापदण्डहरू अन्य देशसँगका एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट सर्त तथा मापदण्ड अनुरूप नै छन् र कम्प्याक्ट परियोजनाहरू पाँच वर्षको समयसीमा भिल्न नै उच्च प्राविधिक तथा वातावरणीय मापदण्डबमोजिम सम्पन्न हुन् र अनुदान कोषको दुरुपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति आवश्यक छन् । कम्प्याक्टका सर्तहरूको उल्लङ्घन हुनेगरी अनुदान रकमको दुरूपयोग नभएमा यो रकम फिर्ता गर्नुपर्दैन ।

२. नेपाललाई अनुदान दिने सम्वन्धमा बनाएको थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । नेपाल ग्रोथ डाइग्रोटिक’ रिर्पोटमा थ्रेसहोल्डमा तोकिएका आधार नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रायः ७५ प्रतिशत भन्दाबढी थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई प्रदान गर्ने आधार बनाएको देखिन्छ तर नेपालको हकमा ५० प्रतिशत पनि पुरा भएका छैनन् अनुदान दिने देशहरुको नीतिगत वर्गीकरण गरेको देखिन्छ । नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण सैन्य रणनिति अन्तरगत होइन भन्ने आधार के छ ?

एमसीसीको जवाफः प्रथमतः एमसीसीलाई लागु हुने अमेरिकी कानुन -मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छÙ यस कानुनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ । तसर्थ, यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन । दोस्रो, कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहप्याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन । एमसीसीको संचालक समितिबाट कुनैपनि देश छनौटका लागि योग्य हुन -१) विश्व बैंकद्वारा न्यून आय वा न्यून-मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ र -२) न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्वतामा आधारित एमसीसीको वाषिर्क सूचकांकको स्कोरकार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ । यी आधारहरू एमसीसीले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुने गरि प्रकाशित गर्ने निम्न प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित हुन्छन् र सबै देशहरूका लागि समान रूपमा लागु हुन्छन्ः सम्भावित देश सम्बन्धि प्रतिवेदन र छनौट मापदण्ड तथा विधि प्रतिवेदन ।

एमसीसीको वाषिर्क सुचकाङ्कको स्कोरकार्डमा नेपालको लगातार उच्च नतिजा प्रदर्शन र लोकतान्त्रिक शासनप्रतिको निरन्तर प्रतिबद्धतालाई कदर गर्दै एमसीसीसँग कम्प्याक्ट कार्यक्रम विकास गर्न योग्य देशका रूपमा डिसेम्बर २०१४ मा नेपाललाई छनौट गरिएको हो । एमसीसीको देश छनौट प्रक्रिया तथा यस अनुदानका लागि नेपालको योग्यतासम्बन्धी पूर्ण जानकारी एमसीसीको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।

३. एमसीसीसँग सम्झौता नेपालको आफ्नो आवश्यकता र नेपालकै मागबमोजिम भएको हो ? विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेकपा -माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेपालको विकास निर्माणमा देखिएका समस्याहरुको अध्ययन गर्न नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयको संयोजनमा ‘नेपाल ग्रोथ डाइग्नोस्टिक’ कार्यदल बनाएकोमा चिरन्जीवि नेपालको संयोजकत्वमा १० जनाको टीम बन्यो । त्यसलाई सहयोग गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट लिड एजेन्सी भनी एमसीसीका बाड्ले कनिङघमको नेतृत्वमा एमसीसी र युएसएडका ९ जना प्रतिनिधि रहेको टोलीले अध्ययनको नेतृत्व प्रदान गर्ने भनिएको छ । त्यसले २०१४ मे मा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । सो रिपोर्टको आधारमा अमेरिकी टोलीको प्राथमिकतामा आयोजनाको छनोट गर्न लगाइएको प्रष्ट देखिन्छ । वास्तविकता के हो ?

एमसीसीको जवाफः एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टद्वारा अनुदान उपलब्ध गराइएका सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारले निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्शमा नेपालको आर्थिक वृद्धिका निम्ति महत्त्वपूर्ण ठहप्याई नेपाल सरकारद्वारा नै छनौट गरिएका हुन् । परियोजना छनौटको नेतृत्व गरेको नेपाल सरकारको टोलीलाई एमसीसीले संयोजन गरेको अमेरिकी सरकारी कर्मचारीको टोलीले सहयोग गरेको थियो । नेपालको आफ्नै प्रसारण लाइन गरुयोजना २०१५ को दस्ताबेजले पहिचान गरेको तथा पछि प्रसारणलाइन विकास योजना २०१७ ले समेत आवश्यकताका रूपमा पुनः पुष्टि गरेको प्रसारण लाइनहरुलाई नै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएका थिए ।

नेपालको विकासमा उक्त परियोजनाको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको विद्युत् प्रसारण परियोजनालाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गप्यो ।

४. अमेरिकाले दिने नेपालले लिने सामान्य प्रकारको अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ भन्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? नेपालको संविधान र कानूनबमोजिम कुनै पनि मुलुकसँग राष्ट्रिय हितमा सन्धि सम्झौता गर्न हामी स्वतन्त्र छौं । त्यसलाई अधीनस्थ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता भनी एमसीसी सम्झौतामा समावेश गरी नेपालको संविधान र कानूनलाई कमजोर पार्न खोजेको देखिन्छ । सम्झौताको दफा नं. ७.१ अनुसार त्यो होइन भन्ने आधार के छ ?

एमसीसीको जवाफः नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । सबै एमसीसी साझेदार देशहरुसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्। अन्य देशमा एमसीसीको अनुभवको आधारमा, कम्प्याक्टको कार्यान्वयन कुनै ढिलाईबिना अघि बढ्न सकोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नका निम्ति कम्प्याक्टको हैसियत एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतासरह हुनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जुनकुरा कम्प्याक्टको सीमित पाँच वर्षे कार्यान्वयन अवधिको परिप्रेक्ष्यमा पनि विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। व्यवहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानिय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुन अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ । त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनहरु कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका सर्तहरू र नेपालको संविधान बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन् । उल्लेखनीय छ, नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दुफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

५. कैयन् विकास निर्माण तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौताहरू संसदीय अनुमोदनका लागि आवश्यक देखिएनन् । यो सम्झौतालाई संसढीय अनुमीदन किन आवश्यक पप्यो ? संसदीय अनुमोदनपछि सम्झौता कानून बन्छ । यसमा उल्लेखित सबै शर्तहरू कानून बन्छन् । त्यो कानून रहेसम्म एमसीसीले नेपालमा सन्धि सम्झौता, आर्थिक लगानी, विकासको मोडेल, राजकीय मामिला प्रभाव पार्ने काममा नियन्त्रण राखी राख्न वैधानिक हक राख्दछ । आयोजना रहेसम्म (दफा ५.५) बमोजिम नियन्त्रणमा राखिरहन संसदीय अनुमोदन गराउने प्रस्ताव राखिएको त होइन ?

एमसीसीको जवाफः प्रश्न ४ को उत्तरमा प्रष्ट पारिएजस्तै, सबै एमसीसी कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् । कम्प्याक्ट विकासको क्रममा एमसीसीले प्रत्येक साझेदार सरकारलाई आन्तरिक कानुनसँग नबाझिने गरी कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको हैसियत प्राप्त गर्न सम्बन्धित देशको आन्तरिक कानुन अनुसार के आवश्यक पर्दछ भनि सोध्ने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुनका लागि नेपालको कानुनअनुसार संसदीय अनुमोदन आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

६. सम्झौताको संसदीय अनुमोदन भएपछि सम्झौताका अंश वा क्रियान्वयन सम्झौता वा परियोजनामा हुने संशोधनलाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक नपर्ने हो ? सम्झौताका अन्तरवस्तुलाई आफ्नो मनोमानीपूर्वक हेरफेर गरेर लागू गर्न, दबाब सृष्टि गर्न यस्तो प्रावधानलाई कानूनी हैसियत दिन खोजिएको हो । यसको मुख्य कारण हो भू-मण्डलीय राजनीति र द्वन्द्वमा नेपालको रणनैतिक अवस्थिति र त्यसको प्रयोगको मनशाय होइन भनेर कसरी विश्वस्त हुन सकिन्छ ?

एमसीसीको जवाफ: एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट, एमसीसी र नेपाल सरकारका अन्य निकाय लगायत कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसहितको बृहत् छलफलपश्चात् सन् २०१७ को सेप्टेम्बर (२०७४ भदौ) मा सम्पन्न भएको हो । कम्प्याक्टको दफा ६.२ (ख) ले सीमित परिस्थितिहरूमा कम्प्याक्टको अनुसुचिका केही पक्षहरू आपसी सहमतिमा परिमार्जन गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ, जुन कुरा परियोजनाका बदलिँदा वास्तविकता तथा परिस्थिति प्रतिबिम्बित गर्न समय समयमा आवश्यक पर्न सक्छन् । दफा ६.२ (ग) ले किटानीसाथ त्यस्ता कुनै परिमार्जन ‘संशोधन’ होइनन् र तिनको संसदीय अनुमोदन आवश्यक नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । संशोधनहरू ती परिवर्तन हुन् जसले यस कम्प्याक्ट सम्झौताका मुख्य अंशमा प्रभाव पार्छन् वा रकम विनियोजन, कार्यान्वयन ढाँचा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ढाँचा अथवा कर मिनाहाका प्रावधानहरूमा हेरफेर गर्छन् । हस्ताक्षर सम्पन्न भईसकेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले संशोधन गर्न सकिँदैन ।

७. एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) को मातहत रहेको भन्ने कुरा सम्झौतामा कतै लेखिएको छैन । के एमसीसी आइपीएसको मातहत छ त ? यो विषय एमसीसीसँगको सम्झौतामा लेखिएको छैन । तर यो अमेरिकाको भूमण्डलीय राजनीतिमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रमुख अङ्ग बनेको छ । सन् २००१ पछि अमेरिकी सहायता तथा लगानीमा अमेरिकी सुरक्षालाई प्रधानता दिएर अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको मातहत गर्ने गरिएको तथ्य हो । आईपीएस को मातहत एमसीसी भन्ने सम्बन्धमा सन् २०१९ मे १ को इन्डो प्यासेफिक स्टाटेजीमा नै उल्लेख छ भने अमेरिकी अधिकारीहरुले नेपालमै आएर भनेका पनि छन् । त्यसैले एमसीसी आईपीएसको मातहत होइन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?

एमसीसीको जवाफः होइन, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन् । अमेरिका र नेपाल बीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द-प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो ।

८. के नेपाल आइपीएसको सदस्य वा त्यसमा सदस्य भएको छ वा सदस्य हुन मिल्छ ? नेपालको संविधान, कानून तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिले आईपीएसको जे उद्देश्य रहेको छ, त्यसअनुसार त्यसमा सहभागी हुन मिल्दैन । हाम्री अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा असंलग्न परराष्ट्र नीति भएकाले कुनै पनि गुट, गवबन्धन (सैनिक वा गैरसैनिक) मा सामेल हुन मिल्दैन । आईपीएसको मुख्य उद्देश्य नै ‘आतंकवाद विरुद्ध’ को सैनिक एवं गैरसैनिक गठबन्धन हो । आईपीएसमा सामेल राष्ट्रहरूमा संयुक्त सैनिक गतिविधि हतियारको मजबुतीकरण गर्ने नीति रहेको छ । सन् २०१८ डिसेम्बरमा नेपाल आईपीएसमा सामेल भएको कुरा ‘इन्डो प्यासेफिक स्टाटेजी रिपोर्ट जुन २००१’ को को पृष्ठ ३८ मा उल्लेख छ । त्यसैगरि संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे पटकपटक अमेरिकी सैनिक अधिकारी र नेपाली सेवाका अधिकारीहरूसँग छलफल भएको व्यहोरा उक्त रिपोर्टको पृष्ठ ३६ मा उल्लेख छ । त्यसैले यो केहो ?

एमसीसीको जवाफः एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन । एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबिचका सम्झौता हुन् । हिन्द-प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनै पनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहन्छ ।

९. एमसीसी सन् २००४ मा बनेको तर आइपीएस सन् २०१७ मा बनेको कसरी मातहत हुन सम्भव छ ? पहिलो कुरा त सन् २००१ पछि अमेरिकाले सहायता रणनीतिलाई पुरानो अनुसार नभई अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत रहेर मात्र सञ्चालन गर्ने नीति लियो भने सन् २०१७ पछि हिन्द प्रशान्त क्षेत्र सैनिक तथा गैरसैनिक गठबन्धन मजबुत गर्ने र एमसीसीलगायतका सहायता परिचालन आइपीएस मातहत गर्ने कुरा सन् २०१७ को नेसनल सेक्युरिटी स्टाटेजी रिपोर्ट जुन २०१९, नेसनल सेक्युरिटी स्टाटेजी डिसेम्बर २०१७ र इन्डो प्यासेफिक रिपोर्ट जुन २०१९मा मा उल्लेख छ । यसले यो सम्झौता आईपीएस अन्तर्गत नै छ भन्न सकिँदैन र ? यस सम्बन्धमा अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलिया मिलेर बनेको ‘चतुर्भुज सुरक्षा सम्वाद’ (क्वाड) को बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएका छन् ।

एमसीसीको जवाफः एमसीसीको स्थापना सन् २००४ मा कानुनी शासन, जनतामाथि लगानी, र आर्थिक स्वतन्त्रताजस्ता लोकतान्तिक मूल्यप्रति कटिबद्ध देशहरूको आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित रहने गरि भएको हो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द-प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन, न त यो अमेरिकाको कुनै सैन्य रणनीतिको हिस्सा नै हो ।

१०. एमसीसी कम्प्याक्टपछि गरिएका सम्झौताहरू किन सर्वजनिक नभएका हुन् ? मूल सम्झौतामा अन्य सम्झौता गर्नसक्ने छुट दिइएको छ, जसलाई जनप्रतिनिधि संस्थामा ल्याउनै नपर्ने गरी सीधै कार्यान्वयनमा जाने अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । मूल सम्झौतामै विवादित प्रावधानहरु राखिँदा ती उपसम्झौता वा पत्राचारहरु निर्विवादित हुन्छन् भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ? उदाहरणका लागि २९ सेप्टेम्बर २०१९ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसीका भाइस प्रेसिडेन्ट एककथोनी बेल्चले कार्यान्यवन सम्झौता गरेका छन् । त्यो सार्वजनिक छैन । त्यसमा मूल सम्झौतामा नभएको ‘मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल’ (एमसीए) गठनका लागि नेपाल सरकारले गठन आदेश अनुरूप गठन गर्ने, तर त्यसलाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने स्वाशासित संरचनाको रूपमा खडा गरिएको छ । एमसीसीको अनुमति बिना थपघट, निर्वेशन, खटनपटन गर्न नपाइने र साथै एमसीएले आफ्नो प्रतिवेदुन एमसीसीलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता सम्झौताहरु सार्वजनिक नगरिनुको कारण एमसीसीका स्वार्थ प्रेरित अनुचित प्रावधान छन् भनेर शङ्का गर्न मिल्दैन र ?

एमसीसीको जवाफः कम्प्याक्टका कार्यक्रम निर्देशित गर्ने प्राथमिक दस्ताबेज कम्प्याक्ट सम्झौता हो र एमसीसी तथा नेपाल सरकार बीच हुने कुनै सहायक सम्झौता कम्प्याक्टसँग बाझिन सक्दैन । उत्तरदायी निकायको रूपमा एमसीए-नेपाललाई स्थापना गरिने प्रावधान वास्तवमा कम्प्याक्टमा नै गरिएको छ र नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा एमसीए-नेपालको स्थापना गरेको थियो । एमसीसी साझेदार देशहरूले अनुदान कार्यक्रमको निगरानी, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन निकायको स्थापना गर्छन् -जुन कुरा लाभग्राही देशको कार्यक्रम स्वामित्वप्रति एमसीसीको प्रतिवद्वता हो ।) एमसीए-नेपालको संचालन नेपाली सरकारी अधिकारीहरू तथा नेपालको निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र सामुदायिक नेतृत्वका सदस्यहरू सम्मिलित संचालक समितिबाट हुन्छ । सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा हस्ताक्षर गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि नै एमसीए-नेपालको वेबसाइट लगायतमा सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छ ।

११. सम्झौतामा भएका दफावार विवादित विषयहरु के के छन् र तिनलाई कसरी प्रष्ट पार्नुपर्छ ?

(क) सम्झौताको दफा २.८ अनुसार विदेशीस्तरको पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको करबाट मुक्त गर्नु कति न्यायोचित मान्न सकिन्छ ? यस्तै प्रकारको सुविधा अन्य मुलुकमा नेपालीले पाउन सक्छन्? यस्ती व्यवस्थाले राज्यको कानून व्यवस्थालाई कमजोर बनाउँदैन र ?

एमसीसीको जवाफः अनुदानको ५० करोड अमेरीकी डलर रकम नेपाली जनताको हितमा परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नका लागि उपलब्ध गराउन कम्प्याक्टको करछुट सम्बन्धी प्रावधानले सुनिश्चित गर्दछ । सो प्रावधान नेपाल सरकारले गरेको अन्य सम्झौतामा रहेको कर सम्बन्धी व्यवस्था अनुरुप नै छ र यो प्रावधान नेपालको करसम्बन्धी कानुन बमोजिम छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ ।

(ख) सम्झौताको ३.१ (च) मा सम्झौता अनुसार आयोजना नेपालमा सञ्चालन हुने, २६ प्रतिशत लगानी नेपालको पनि हुने तर त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्विक ज्ञान (इन्टलेक्चुअल प्रोप्रर्टी) सम्पूर्ण रूपमा एमसीसीको हुने कुराले नेपालको सम्प्रभुतामा आँच पुर्‍याउँदैन र ? यस्तो सुविधाबाट नेपालले आफ्नो वेशको भौगोलिक वातावरण भूगर्वीय ज्ञान तथा अनुसन्धानबाट निकाल्ने निष्कर्ष र प्याटेन्ट राइट समेत गुमाउन पुग्छ, यस्तो हुनु हितकर र न्यायोचित हुन्छ र ?

एमसीसीको जवाफः कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहन्छ । यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन ।

(ग) सम्झौताको दफा ३.७ मा आयोजनाको सम्पूर्ण अभिलेखको सक्कल एमसीसीलाई बुझाउनु पर्ने प्रावधान देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा गोपनीयता प्रतिकूल हुँदैन ? प्रतिकूल हुने मात्र होइन, देश भित्रकै प्राविधिक विज्ञहरू पनि अपमानित हुनै अवस्था आउँदैन र ?

एमसीसीको जवाफः दफा ३.७ को उद्देश्य नेपाल सरकारले परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख तथा दस्ताबेज अद्यावाधिक राख्नका लागि यथासम्भव प्रयास र सहमति भएबमोजिमका मापदण्डहरू प्रयोग गर्नेछ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नका साथै अनुदानको दुरूपयोग नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्नु पनि हो । लेखापरीक्षणको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप कम्प्याक्टले एमसीसीलाई परीक्षणका निम्ति त्यस्ता दस्ताबेज प्राप्त गर्ने हक दिएको छ ।

(घ) सम्झौताको दफा ३.८ मा आयोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यता प्राप्त लेखापरीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिँदा नेपालको महालेखा परीक्षकको अस्तित्व र वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु अमान्य गर्नु कति उचित हुन्छ ? यसले राज्यको अस्तित्व र राज्यको संरचनालाई नै अमान्य गरेको ठहदैँन र? यही प्रक्रिया हुवहु लागू गरेमा लेखापरीक्षण गर्न पाउने अधिकारवाट राज्य नै वञ्चित हुँदैन र ?

एमसीसीको जवाफः दफा ३.८ को अर्थ त्यो होइन । दफा ३.८ ले किटानीका साथ नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एमसीए-नेपालको लेखा परीक्षण गर्न सक्दछ भनेको छ र वास्तवमा त्यसरी नै लेखापरीक्षण भइरहेको पनि छ ।

(ङ) सम्झौताको दफ ५.१ (क) मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ३० दिन दिनको पूर्व सूचना दिई वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आयोजनाको काममा बीचमै छोड्दा समग्रतामा नराम्रो असर पर्दछ । कुनैबेला कारणै नदेखाई वा एमसीसीलाई मन नलागेको बेला योजना अधुरो अवस्थामा छोड्नाले नेपाल पक्षबाट राखिने पूरक पुँजी खर्च भइसक्दा अर्थ व्यवस्थामा चाप पर्ने र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने सम्भावना हुँदैन र ?

एमसीसीको जवाफः सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षीय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ । यद्यपि, दुवै पक्षहरुको आशय कम्प्याक्टको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरी नेपाली जनतालाई बढी फाइदा उपलब्ध गराउनु नै हो । सामान्यतया कम्प्याक्टको निलम्बन वा अन्त्य, कू, बाह्यआक्रमण, वा जनता विरुद्ध उल्लेख्य राजनीतिक हिंसाजस्ता ठूला राजनीतिक उथलपुथलका घटनाका कारणले मात्र भएको छ ।

(च) दफा ५.१(ख) अनुसार कुनै परिस्थिति सिर्जनाको बहानामा एमसीसीले समग्र आयोजना नै अलपत्र पारिदिन सक्दैन र ?

एमसीसीको जवाफः सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षिय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर कम्प्याक्टको अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ । एमसीसीको आशय नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कम्प्याक्टको अवधिभित्र परियोजना कार्यान्वयन सम्पन्न गरी नेपाली जनतालाई बढी फाइदा उपलब्ध गराउनु हो । सामान्यतया कम्प्याक्टको निलम्बन वा अन्त्य, कू, बाहृयआक्रमण, वा जनताविरुद्ध उल्लेख्य राजनीतिक हिंसाजस्ता ठूला राजनीतिक उथलपुथलका घटनाका कारणले मात्र भएको छ ।

(छ) हरेक मुलुकले संविधान र कानूनको मातहतमा रहेर सन्धि सम्झौता गरेको हुन्छ । आफ्नै सविधान, कानून तथा नीति भन्दा बाहिर गएर सम्झौता गर्न मिल्दैन । सम्झौता गरिने मुलुकको भविष्यमा बन्ने नीति र कानून समेतबाट बन्धक बन्ने गरी सम्झौता गर्दा अन्य कुनै मुलुकसँग सम्झौता गरेर सहयोग एव लगानीका निम्ति त्यस्तो सम्झौता तगारो बन्दछ । यस्तो अवस्थामा दफा ५.१ -ख) -३) मा अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानून र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन ?

एमसीसीको जवाफः अमेरिकाका कानुन वा नीतिको उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि कार्यका लागि एमसीसीको अनुदान प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरामा दफा ५.१(ख) (३) ले जोड दिएको छ । उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै वाध्यता वा सीमितता सो दफाले सिर्जना गर्दैन । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले अन्य कुनै मुलुकसँग सहायता वा लगानी सम्बन्धी सम्झौता गर्ने नेपालको सार्वभौम हकलाई असर वा सीमित गर्दैन । यसबाह्रेक, सार्वभौम राष्ट्रका हैसियतले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट एमसीसी दुवैसँग एकपक्षीय रूपमा ३० दिनको सूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गर्नसक्ने अधिकार छ ।

(ज) दफा ५.३ (क) अनुसार आफैंमा शर्तहरू अनुचित एव राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विपरीत रहेका छन्। सम्झौताको शर्त विपरीत कार्य भएमा ‘खर्च भएको रकम व्याजसहित डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने’ भन्ने प्रावधान राखिएको छ, तर शर्त विपरीत भए नभएको ठहर कसरी र कसले गर्ने भन्नेमा कसरी स्पष्ट हुन सकिन्छ ?

एमसीसीको जवाफः कम्प्याक्ट आपसी वार्ता पश्चात् सहमति गरी हस्ताक्षर गरिएको दस्ताबेज हो । अनुदानको कुनै पनि सम्भावित दुरुपयोग वा कुनै उल्लफ्नको निर्धारण कम्प्याक्टका सर्तहरू तथा लेखापरीक्षक जस्ता स्वतन्त्न तेस्रो पक्षको परीक्षणबाट प्राप्त हुने तथ्यमा आधारित हुनेछ ।

(झ) एमसीसीको मूल सम्झौतामा कुनै टि्रब्यूनलको व्यवस्था छैन । सम्झौता अनुकूल भए नभएको निर्णय एमसीसी आफैले गर्दछ । हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई हेरेर अमेरिकाको सम्बन्ध राम्रो नभएको अर्को कुनै मुलुकसँग कुनै सम्झौता गर्दा त्यसलाई एमसीसीसँग गरिएको सम्झौता विपरीतको सम्झौता भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? उदाहरणका लागि अमेरिकाले चीनलाई ‘रिभिजनलिस्ट पावर’ ,रुसलाई ‘रिभाइटलाइज्ड म्यालिन एक्टर’ -पुनरुत्धानववादी दुष्ट), उत्तरकोरियालाई ‘बदुमाश राज्य’ भन्ने गरेको छ। उनीहरूसँगको सम्बन्ध र लगानीका सम्बन्धलाई सम्झौता विपरीतको स्प्रीटको रहेको भन्ने आरोप लाग्ने गरी यसै सम्झौताको दफा ६.३-ख) मा समेत उल्लेख छ । यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ?

एमसीसीको जवाफः दफा ६.३(ख) ले कम्प्याक्ट र कार्यक्रमका सम्बन्धमा पक्षहरूबीच भएका अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा कम्प्याक्ट लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको तात्पर्य एमसीसी र नेपाल सरकारबीच कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरूका हकमा मात्र सो प्रावधान लागू हुन्छ भन्ने हो । यसले नेपाल सरकार र अन्य मुलुक वा निकायबीचका सम्झौतालाई कुनै असर गर्दैन । अन्य दातृ निकाय तथा मुलुकहरूसँग नेपालको सम्बन्ध र सम्झौताहरू छन् भन्ने कुरा एमसीसीलाई अवगत छ । ती सबै सम्बन्ध तथा सम्झौता एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र छन् ।

(ञ) सम्झौताको दफा ५.५ अनुसार परियोजना जीवित रहेसम्म एमसीसी रहिरहन्छ । सम्झौताको दफा २.७, २.८, ३.२ (च), ३.७, ३.८, ५.२, ५.४ तथा ६.४ अनुसार ५ वर्षपछि पनि एमसीसी कायम रहने व्यवस्था छ । त्यसैले एमसीसी र्फकने खास अवधि कहिले हो ?

एमसीसीको जवाफः कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ र त्यसको शुरूवात कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको मितिदेखि हुन्छ । पाँच वर्षको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अवधिपछि नेपालमा एमसीसीको उपस्थिति समाप्त हुन्छ । अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरीक्षण, र उद्देश्य प्राप्तिको मूल्याङ्कन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केहि व्यवस्थाहरू पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन् । उदाहरणका लागि परियोजनाहरूको सफलताको मूल्याङ्कन र कम्प्याक्टको अनुदान सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि एमसीसीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ । यद्यपि, पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि भौतिक रूपमा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय रहने छैन ।

(ट) सम्झौता संशोधन तथा परिमार्जन हुन सक्ने नसक्ने तथा त्यस्तो अवस्थामा संसदमा अनुमोदन आवश्यक पर्ने नपर्ने के हो ? सम्झौतामा मूल सम्झौताका शर्तहरू परिमार्जन हुने व्यवस्था कतै  छैन । मूल सम्झौता संशोधन गर्न नसकिने भन्ने भनाई अमेरिकी अधिकारीहरुका भनाई सार्वजनिक भैसकेका छन् । दफा ६.२-ग) मा कार्यक्रम संशोधन तथा परिमार्जन हुनसक्ने तर अनुमोदुनका लागि संसदमा ल्याउनु नपर्ने भन्ने छ, परिमार्जन एमसीसी आफैंले गर्छ, यसले मूल सम्झौताको प्रावधान संसदको जानकारीबिना नै संशोधन हुँदैनन् र ?

एमसीसीको जवाफः एमसीसी र नेपाल सरकारबीच बृहत् छलफल पछि सेष्टेम्बर २०१७ (२०७४ भदौ) मा एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको हो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई अहिले आएर संशोधन गर्न सकिँदैन । प्रश्न ६ को सन्दर्भमा एमसीसीले दिएको जवाफमा संशोधन तथा परिमार्जनसम्बन्धी थप जानकारी दिइएको छ ।

(ठ) सम्झौताको दफा ६.२ (ख) अनुसार ‘अन्य कुनै सम्झौता बाझिएमा वा परस्पर असंगत भएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ’ भन्ने व्यहोराले यसअघि कसैसँग गरिएका सम्झौताहरु तथा भविष्यमा गरिने सम्झौतालाई समेत निषेध गर्न खोजेको देखिन्छ । खासगरी चीनसँग बीआरआई अनुसार गरिएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन हुन नदिनेतर्फ यो दबाब हो कि भन्ने देखिन्छ । एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताले अन्य मुलुकसँग गरिने सम्झौता के असर गर्छ प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

एमसीसीको जवाफः एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले नेपाल सरकार र अन्य दातृनिकाय वा मुलुक बीचका सम्झौतालाई कुनै असर गर्दैन । निर्दिष्ट रूपमा, कम्प्याक्टले एमसीसी र नेपाल सरकार बीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्नेछ । एमसीसी तथा नेपाल सरकार बीचको अन्य कुनै सम्झौता कम्प्याक्टसँग बाझिएमा कम्प्याक्ट सम्झौता माथि हुनेछ भन्ने कुरा दफा ६.३(ख) ले स्पष्ट पारेको हो ।

(ड) सम्झौताको दफा ६.४ अनुसार एमसीसीसँगको यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून भनिएको छ नेपालको प्रशासन व्यवस्था र अनुगमन प्रणालीको कमजोरीलाई लिएर नेपालको कानून, शासन व्यवस्था र सार्वभीमिकतालाई नै असर गर्ने गरी यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून भन्नुको पछाडिका कारण के हुन्? एमसीसीले दिने नेपालले लिने अनुदान सामान्य प्रक्रियाको पत्राचारबाट नै हुने विषय हो । पत्राचार सन्धि सम्झौता हुन सक्दैन । सम्झौता नै हो भनी उल्लेख गर्नुमा एमसीसीको कुनै अन्यथा मनशाय छ कि?

एमसीसीको जवाफः प्रश्न ४ र प्रश्न ५ को जवाफमा स्पष्ट पारिए बमोजिम एमसीसीका साझेदार मुलुकहरूसँग भएका सबै कम्प्याक्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन् । नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ । कम्प्याक्टलाई अन्तराष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानुनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ । त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनाहरू कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका सर्तहरू र नेपालको सैविधान बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन् । उल्लेखनीय छ, नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्ालय मार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरुको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

(ढ) नेपालको सरहदभित्र जुनसकै देशको पनि नागरिकले नेपालको प्रचलित कानून, नियम पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ । सुपुर्दगी सन्धिभित पनि अर्को मुलुकमा अपराध गरेर आएको छ भने त्यस्तो अभियुक्तलाई यदि ती देशका बीच सन्धि भएको छ भने सम्बन्धित देशलाई जिम्मा लगाउने हुन्छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा अनुबन्धित भएका मुलुकले आफैँ कारवाही प्रक्रिया चलाउन सक्ने हुन्छ । एमसीसी अन्तर्गत काम गर्ने व्यक्तिलाई जुनसुकै अपराध गरे पनि कानून नलाग्ने छुट दिनुपर्ने गरी सम्झौताको दफा ६.८ मा गरिएको व्यवस्थाले परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कुनै कानून नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो ?

एमसीसीको जवाफः अमेरिकी सरकारले वाशिङ्टन, डी.सी. स्थित नेपाली राजदूतावासमा कार्यरत राजदूत लगायतका कूटनीतिज्ञहरूलाई अमेरिकामा निश्चित सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छ । एवम् रूपले काठमाडौँमा कार्यरत एमसीसीका कर्मचारीहरूका लागि पनि नेपाल सरकारले त्यसै बमोजिमको सुरक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था दफा ६.८ ले गरेको छ । यस्तो उन्मुक्ति कूटनीतिक सम्बन्धहरूको स्थापित मान्यता हो । उल्लेख्य छ, दफा ६.८ अनुसार एमसीसीका कर्मचारीले नेपालका अदालत र न्यायाधीकरणबाट उन्मुक्ति पाउने प्रावधान कम्प्याक्ट अन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने दावी वा हानिको अवस्थामा मात्र लागू हुन्छ ।

(ण) सम्झौताको दफा ७.१ अनुसार सम्झौतासँग नेपालको कानून बाझिएको हदसम्म नेपालका कानूनहरू अमान्य हुने व्यवस्थाले हाम्रो सार्वभीमिकतामा के असर पर्छ ? हाम्रो कानून चार प्रकारका छन् – (१) मूल कानूनको रूपमा संविधान, (२) सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदले बनाउने ऐनहरु, (३) संसदले बनाएको सरकारले निर्माण गर्ने नियम र (४) सर्वोच्च अदालतको फैसला । यी सबैको पालना देशको सरहदभिल रहने सबै जीवित प्राणीले गर्नुपर्छ । एउटा पत्नाचार मात्रको हैसियत राख्ने एमसीसीसँगको एउटा सामान्य कर्मचारीले गरेको लिखत आधारले नेपालको संविधान, कानून निलम्बनसम्म गर्न सक्छ ? यसबारेमा प्रष्ट हुनु अति जरुरी छ।

एमसीसीको जवाफः नेपालको सविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा सधैँ माथि हुन्छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरुको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानुनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

(त) दफा ७.४ अनुसार कार्यान्वयन शुरु भएको दिनदेखि ५ वर्षसम्म एमसीसी रहने भन्ने के हो ? यसपछि के हुन्छ ?

एमसीसीको जवाफः कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको अवधि पाँच वर्षको हुन्छ र त्यसको शुरूवात कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको मितिदेखि हुन्छ । यस अवधिपछि देशमा एमसीसीको उपस्थिति समाप्त हुन्छ । कम्प्याक्ट अवधिको अन्त्यपछिका १२० दिनको अवधिलाई कार्यक्रमको प्रशासनिक समापन पुरा गर्नका निम्ति सदुपयोग गरिनेछ । प्रश्न ११(ञ) को सन्दर्भमा दिईएको जवाफमा यस विषयसम्बन्धी थप जानकारी दिइएको छ ।

(थ) परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा नेपाल सरकारको म्याचिङ फण्डबाट हुने, तर जग्गाको स्वामित्व भने एमसीसी परियोजनाको हुने अनि परियोजनामा एमसीसी कानून लागू हुने व्यवस्था छ । खासमा जग्गाको स्वामित्व कसको र कहिलेसम्म रहन्छ ?

एमसीसीको जवाफः निसन्देह, परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सधैँ नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहन्छ । नेपाल सरकार वा एमसीसी जुन वित्तिय स्रोतबाट प्राप्त भएपनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कायम रहन्छ । एमसीसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसीसी वा अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्व रहँदैन ।