गोपाल प्रसाद पोखरेल
विराटनगर । चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट ल्याएको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको मात्र बजेट ल्याएको छ । कोरोना महामारीका कारण स्रोत सुनिश्चितताको अभाव र प्राथमिकताका क्षेत्रहरू फराकिलो भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट घटाएको हो ।

मङ्गलबार प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । मन्त्री आङ्बुहाङद्वारा प्रस्तुत बजेटमा चालु खर्च तर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य केन्द्र स्थापना, अक्सिजन प्लान्ट तथा सघन उपचार कक्ष निर्माण, जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित उपचार कोषको स्थापना लगायतका कार्यक्रमहरू समेटेको छ ।

यस्तै, दुर चिकित्सा परामर्श केन्द्रको स्थापना, स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल वृद्धि गर्न अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरुका लागि उपचार खर्चको व्यवस्था तथा औषधि र अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामाग्रीहरूको सहज आपूर्ति लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको छ । समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले ३ अर्ब २५ करोड रुँपैयाको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन राहत सहुलियतको कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारले सञ्चार क्षेत्रको दर्ता र नवीकरण शूल्कमा छुट दिने व्यवस्थासमेत गरेको छ । पहाडी क्षेत्रका दुर्गम जिल्लाका अस्पतालहरूमा पोष्टमार्टम सेवा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रदेश सरकारले सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाद्वारा किशोर किशोरीलाई नियमित मनोसामाजिक विमर्श तथा यौन शिक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि विद्यालयमा प्रदान गरिने दिवा खाजा तथा पोषण सामाग्रीको स्तरीयता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले १ अर्ब १९ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

बजेटमा सरकारले किसानहरूलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने, साना सिँचाइ पुर्वाधार विस्तार गर्ने, कृषिबजार तथा कृषिउपज भण्डारण पुर्वाधार विकास गर्ने, पशु उपकरण खरिदमा सहयोग, थोपा सिँँचाइ कार्यक्रम लागू गर्ने र प्राङ्गारिक तथा जैविक खेतीप्रर्वद्धन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू समेटेको छ । आगामी अर्थिक वर्षमा समग्र कृषि क्षेत्रका लागि प्रदेश सरकारले २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले खेलकुद बोर्ड गठन, प्रदेशका सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमा स्काउटको कार्यक्रम सञ्चालन, मुख्यमन्त्री कप तथा राष्ट्रिय लिग प्रतियोगिता र एक पालिका एक खेल मैदानको कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइने जनाएको छ ।

बजेटमा सरकारले समग्र पर्यटन क्षेत्रका लागि ८३ करोड ३८ लाख, वन वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षणका लागि १ अर्ब ३६ करोड, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका लागि १३ अर्ब २१ करोड, उर्जा तथा सिँचाइका लागि ३ अर्ब १५ करोड र खानेपानी तथा सरसफाईका लागि १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ९ सय ७० सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन गर्ने, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निमार्ण गर्ने, स्थानीय स्तरमा निर्माणाधीन सडकमा स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति व्यवस्था गर्ने सरकारले जनाएको छ । समग्र उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रका लागि १८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्री आङ्बुहाङले पेश गर्नुभएको बजेटमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख र राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । संघीय सरकारबाट आउने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख आम्दानी संकलनको अनुमान प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

इमेज खबरबाट